कारणे - शेतकरी आत्महत्या

 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस लगाम कसण्याच्या तयारीत असणाऱ्या सरकारचे धोरण शेतीच्या पतपुरवठ्याच्या बाबतीत मात्र कुचकामी दिसून येते.आपण घेत असलेल्या एकूण पीककर्जाचा त्या शेतकऱ्याला एकूण किती लाभ मिळतो हा संशोधनाचा विषय ठरावा.एक तर पिककर्जाच्या प्रकरणासाठी बँकेने आवश्यक ठरवलेली सर्व कागदपत्रे मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अत्यंत बेजार व्हावे लागते. तलाठ्याकडून  (बोजा टाकलेली) सातबारा, फेरफार, होल्डिंग, चतुसिमा नकाशा, पेरा प्रमाणपत्र, निबंधक (रजिस्ट्रार) कार्यालयाकडे कर्जाची नोंद केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, अन्य बँका व संस्थांचे बेबाकी (नो डय़ूज) प्रमाणपत्र, बँकेने नियुक्त केलेल्या वकिलाकडून सर्च रिपोर्ट आदी दस्तऐवज आणि कागदपत्र मिळविण्यासाठी शेतावरचे काम सोडून शेतकऱ्यांना वणवण भटकावे लागते. त्यात शेतजमिनीच्या नोंदी (रेकॉर्ड) ठेवणाऱ्या तहसील, तलाठी, रजिस्ट्रार आदी कार्यालयांचा कारभार अत्यंत कंटाळवाणा, दिरंगाईखोर आणि भ्रष्ट स्वरूपाचा असल्याचे अनुभव सर्वांना आहे.गरीब अज्ञान शेतकऱ्याला एखाद्या कागदपत्रासाठी इकडूनतिकडे आणि तिकडून एकडेची शांताबाई करण्यातच धन्यता मानणारे अधिकारी वर्ग.अशा या अन्यायाला त्रस्त शेतकऱ्याची मनःस्थिती मग बँकेच्या दारात उभी राहण्याची अजिबात राहात नाही